बालेन शाह नेतृत्वमा १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने भएको छ । यस अघि २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब ६ वटा मन्त्रालयहरु कटौतीमा पर्ने भएका छन् ।
बिज्ञापन
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका १० जनाहरु क्रमश तनहुँ १ बाट निर्वाचित स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री, चितवन ३ बाट निर्वाचित सोविता गौतम कानून, काठमाडौं ६ बाट निर्वाचित शिशिर खनाल परराष्ट्र, काठमाडौं ८ बाट निर्वाचित विराजभक्त श्रेष्ठ, गोरखा १ बाट निर्वाचित सुधन गुरुङ गृहमन्त्री नियुत्रिः हुँदैछन् । यस्तै नुवाकोट १ बाट निर्वाचित विक्रम तिमल्सिना सञ्चार, महोत्तरी २ बाट निर्वाचित दीपक साह श्रम, काठमाडौं ५ बाट निर्वाचित सस्मित पोखरेल शिक्षा, कास्की १बाट निर्वाचित खडक पौडेल र रुपन्देही १ बाट निर्वाचित सुनिल लम्साल भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मन्त्री बनेका छन्।
बिज्ञापन
समानुपातिकबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिभा रावल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गीता चौधरी कृषि, सीता वादी महिला बालबालिका र निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनेका हुन्। बालेन क्याबिनेटमा मन्त्री बनेका शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठ यसअघि पनि मन्त्री बनेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको विवरण हेर्दा अहिले कम्तिमा पाँचवटा मन्त्रालयहरू अरू मन्त्रालयमा गाभिनेछन् । शहरी विकास, युवा, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातारण मन्त्रालय अरूमा गाभिनेछन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साथमा रक्षा र उद्योग मन्त्रालय राखेका छन् । कार्यप्रकृति हेर्दा यी दुई मन्त्रालय गाभिने सम्भावना देखिँदैन ।
मन्त्रीहरूलाई बाडिएको कार्यक्षेत्र हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय एकठाँउ गाभिने देखिएको छ । यस्तै,ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय पनि एकठाउँ गाभिएको छ । यसअघि ऊर्जा र अरू छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय थियो ।
बिज्ञापन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि गाभिनेछन् । यसअघि ती दुई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय गाभ्ने योजना बनेको देखिन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउने तयारी भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण विकास मन्त्रालय पनि अब गाभिनेछ ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकराको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्नेछ । र, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरू गाभिएको औपचारिक निर्णय हुनेछ । पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसी त्यसलाई संशोधन वा हेरफेर गर्न मिल्दैन । त्यसैले सरकारले गाभिने मन्त्रालयहरू एउटै मन्त्रीको जिम्मेवारी हुनेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो ।
